Section 55
कर्जा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था
(१) राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको कर्जा नीतिको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रयोजन खुलाएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
(२) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा अन्य उचित जमानी वा सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत परियोजना _कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्तो सरकार वा तह अन्तर्गतको निकाय र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौतालाई सुरक्षणको रूपमा स्वीकार गरी आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ।
(३) यस दफा बमोजिम कर्जाको सुरक्षण बापत लिएको सम्पत्ति कुनै पनि व्यहोराबाट कसैका नाउँमा रजिष्टेशन वा दाखिल खारेज गर्न वा हस्तान्तरण हुन नसक्ने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाममा रजिष्टेशन वा दाखिल खारेज वा रोक्का राखिदिनको लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(३क) सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्तो सरकार वा तह अन्तर्गतको निकाय र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयन भएको परियोजनामा समस्या उत्पन्न हुँदा वा क्रणीले कर्जा दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थाको बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई नेपाल सरकार, सम्बन्धित: प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्तो सरकार वा तह अन्तर्गतको निकायसँग गरिएको सम्झौता बमोजिम: स्टेप-इन अधिकार प्रचलन गराउने अधिकार हुनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम रजिष्ट्रेशन, दाखिल खारेज वा रोक्का राखिदिनको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले लेखी आए बमोजिम रजिष्ट्रेशन, दाखिल खारेज वा रोक्का गरी दिनु पर्नेछ ।
(५) न्यून आय भएका तथा विपन्न वर्गका व्यक्ति र कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रमा बसोवास गर्ने बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि प्राथमिकता दिइएको वर्ग तथा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएमा सोही बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
(६) ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थासँग लिएको कर्जाको शर्त, भाका र ब्याज सम्बन्धी कुराहरू कर्जा लेनदेन सम्बन्धमा भएको लिखत वा करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(७) ऋणी, जमानतकर्ता वा फर्म, कम्पनी वा संस्था ऋणी भए सोका सञ्चालक, राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिने शेयरधनी, साझेदार वा अन्य कुनै प्रकारको स्वामित्व हुने व्यक्ति, उल्लिखित सबै व्यक्तिका परिवार तथा निजहरु कहीँ कतै हिताधिकारी भए सोको विवरण तथा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्नु पर्दा आवश्यक परिचय खुल्ने प्रमाण समेत बैंक वा वित्तीय संस्थाले लिनु पर्नेछ ।
(८) बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्दा ऋणीलाई प्रदान गरेको कर्जा रकम र सोमा लाग्ने, ब्याज, हर्जाना तथा सो तिर्नु बुझाउनु पर्ने समयतालिका समेत लिखत वा करारमा स्पष्ट रुपमा खुलाई सोको जानकारी ऋणी तथा जमानतकर्ता भए जमानतकर्ता समेतलाई दिनु पर्नेछ । (९) ऋणीले आफूले तिर्न बुझाउनु पर्ने वा तिरे बुझाएको कर्जाको साँवा, ब्याज, हर्जाना तथा अन्य शुल्क एवं कर्जा प्राप्त गर्नका लागि गरिएको लिखत वा करार सम्बन्धी कागजात समेतको विवरण माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो विवरण बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(२) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा अन्य उचित जमानी वा सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत परियोजना _कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्तो सरकार वा तह अन्तर्गतको निकाय र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौतालाई सुरक्षणको रूपमा स्वीकार गरी आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ।
(३) यस दफा बमोजिम कर्जाको सुरक्षण बापत लिएको सम्पत्ति कुनै पनि व्यहोराबाट कसैका नाउँमा रजिष्टेशन वा दाखिल खारेज गर्न वा हस्तान्तरण हुन नसक्ने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाममा रजिष्टेशन वा दाखिल खारेज वा रोक्का राखिदिनको लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(३क) सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्तो सरकार वा तह अन्तर्गतको निकाय र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयन भएको परियोजनामा समस्या उत्पन्न हुँदा वा क्रणीले कर्जा दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थाको बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई नेपाल सरकार, सम्बन्धित: प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्तो सरकार वा तह अन्तर्गतको निकायसँग गरिएको सम्झौता बमोजिम: स्टेप-इन अधिकार प्रचलन गराउने अधिकार हुनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम रजिष्ट्रेशन, दाखिल खारेज वा रोक्का राखिदिनको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले लेखी आए बमोजिम रजिष्ट्रेशन, दाखिल खारेज वा रोक्का गरी दिनु पर्नेछ ।
(५) न्यून आय भएका तथा विपन्न वर्गका व्यक्ति र कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रमा बसोवास गर्ने बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि प्राथमिकता दिइएको वर्ग तथा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएमा सोही बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
(६) ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थासँग लिएको कर्जाको शर्त, भाका र ब्याज सम्बन्धी कुराहरू कर्जा लेनदेन सम्बन्धमा भएको लिखत वा करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(७) ऋणी, जमानतकर्ता वा फर्म, कम्पनी वा संस्था ऋणी भए सोका सञ्चालक, राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिने शेयरधनी, साझेदार वा अन्य कुनै प्रकारको स्वामित्व हुने व्यक्ति, उल्लिखित सबै व्यक्तिका परिवार तथा निजहरु कहीँ कतै हिताधिकारी भए सोको विवरण तथा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्नु पर्दा आवश्यक परिचय खुल्ने प्रमाण समेत बैंक वा वित्तीय संस्थाले लिनु पर्नेछ ।
(८) बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्दा ऋणीलाई प्रदान गरेको कर्जा रकम र सोमा लाग्ने, ब्याज, हर्जाना तथा सो तिर्नु बुझाउनु पर्ने समयतालिका समेत लिखत वा करारमा स्पष्ट रुपमा खुलाई सोको जानकारी ऋणी तथा जमानतकर्ता भए जमानतकर्ता समेतलाई दिनु पर्नेछ । (९) ऋणीले आफूले तिर्न बुझाउनु पर्ने वा तिरे बुझाएको कर्जाको साँवा, ब्याज, हर्जाना तथा अन्य शुल्क एवं कर्जा प्राप्त गर्नका लागि गरिएको लिखत वा करार सम्बन्धी कागजात समेतको विवरण माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो विवरण बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।